रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
भारतासाठी सुवर्ण क्षण! BRICS देशांचा मोठा निर्णय, व्यापार होणार डॉलरऐवजी 'Indian Rupee'मध्ये ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
BRICS Rupee Trade : भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक चलनव्यवस्थेत एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. ब्रिक्स देशांशी होणाऱ्या सर्व व्यवहारांना थेट रुपयांमध्ये करण्याची परवानगी देऊन भारताने अमेरिकन डॉलरच्या दशकानुदशकांच्या वर्चस्वाला मोठे आव्हान दिले आहे. या निर्णयामुळे भारताची आर्थिक ताकद उंचावणार असून, डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या जागतिक चलन व्यवहारांपैकी तब्बल ९० टक्के व्यवहार डॉलरमध्ये होतात. पेट्रोलियम व्यापार तर जवळजवळ १०० टक्के डॉलरमध्येच होत असे. मात्र २०२३ पासून या चित्रात बदल दिसू लागला. आज जगातील तेल व्यवहारांपैकी २० टक्के बिगर-अमेरिकन चलनांमध्ये होत आहेत. हा आकडा वाढत गेला तर डॉलरचे वर्चस्व कोसळण्यास वेळ लागणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, बँकांना आता व्होस्ट्रो खाती उघडण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. या निर्णयामुळे परदेशी बँकांना थेट रुपयांमध्ये व्यवहार करता येणार असून, डॉलरऐवजी रुपया वापरण्याचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : डॉलर कोपऱ्यात रडणार? डोनाल्ड ट्रम्पच्या टॅरिफविरुद्ध ‘BRICS’ बनले भक्कम भिंत; ‘India-China-Russia’ ची नवी जुगलबंदी
व्होस्ट्रो खाते हे मूलतः एका देशातील बँकेत परदेशी बँकेच्या वतीने चालवले जाणारे खाते असते. या खात्यात स्थानिक चलनाची देवाण-घेवाण होते. उदाहरणार्थ, अमेरिकन बँकेचे भारतातील बँकेत व्होस्ट्रो खाते असल्यास त्या खात्यातून अमेरिकन बँकेला रुपयांमध्ये व्यवहार करता येतात. त्यामुळे आयात-निर्यात व्यवहार अधिक सोपे होतात.
ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) या देशांची एकत्रित लोकसंख्या तब्बल ३०० कोटींच्या घरात जाते. त्यांचा मिळून जीडीपी सुमारे २४ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. या महासंघामध्ये रुपयाला मान्यता मिळाल्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचे स्थान मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.
विशेष म्हणजे, हे परिपत्रक अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% कर लादल्यानंतरच जाहीर झाले. त्यामुळे या निर्णयाकडे अमेरिकन धोरणांविरुद्ध एक सूडात्मक पाऊल म्हणूनही पाहिले जात आहे. विश्लेषकांचे मत आहे की, भारताचे हे पाऊल केवळ आर्थिक नव्हे, तर रणनीतिक दृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
या निर्णयामुळे रुपयाचे वर्चस्व वाढेल, डॉलरवरील दबदबा कमी होईल आणि जागतिक बाजारात नवीन शक्तिसंतुलन निर्माण होईल. भारताला यामुळे परकीय चलन साठा वाढवण्यास मदत होईल. तसेच, रुपयातील व्यवहार वाढल्याने विनिमय दर स्थिर राहतील आणि स्थानिक चलन अधिक मजबूत होईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पाकिस्तानी दावे ठरले फोल! ‘Operation Sindoor’दरम्यान पाक नौदलाने केले ‘असे’ होते पलायन, पहा Satellite images
भारतातून उचललेले हे ऐतिहासिक पाऊल केवळ डॉलरविरोधी नाही, तर रुपयाला जागतिक चलनव्यवस्थेत एक अग्रगण्य भूमिका मिळवून देणारे ठरणार आहे. पुढील काही वर्षांत ब्रिक्स देशांतर्गत व्यापाराचा बहुतांश भाग रुपयामध्ये झाला, तर डॉलरचे वर्चस्व कोलमडून पडण्यात वेळ लागणार नाही. हेच भारताचे ‘आर्थिक स्वातंत्र्य युद्ध’ ठरू शकते.
