रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची मोठी घोषणा! (Photo Credit- X)
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची शिक्षणाबाबतची आस्था वाढीस लावून त्यांचा पुढील शिक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी “संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना” सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी ४१ व मुलीसाठी ४१ अशी एकूण ८२ (प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमता) शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार प्रथम टप्प्यात मुलांसाठी १० व मुलींसाठी १० अशी एकूण २० शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत मान्यता देण्यात आलेल्या ८२ शासकीय वसतिगृहापैकी पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्यात आलेली २० शासकीय वसतिगृहे वगळता उर्वरित ६२ शासकीय वसतिगृह सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
या योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात दोन (मुलांचे १ व मुलीचे १) प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमता) अशी एकूण २२ शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यास सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींनी शिकले पाहिजे, शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आले पाहिजे असे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्वप्न होते. त्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न केले आणि या मुला- मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी पाठपुरावा केला आणि ते पालकमंत्री असताना अनेक ठिकाणी जागाही निश्चित करण्यात आल्या होत्या. सारथी संस्थेच्यावतीने मराठा समाजातील मुलांसाठी विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांच्या धर्तीवर बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतिगृहांचे दर्जेदार बांधकाम करावे, अशा सूचना दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना वेळेवेळी दिल्या होत्या,अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली.
ही सर्व शासकीय वसतिगृहे शासकीय इमारतीत सुरु करावयाची आहेत. सद्यस्थितीत केवळ तीन ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध झाली असून त्या ठिकाणी वसतिगृहाचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. उर्वरीत १९ वसतिगृहांपैकी ११ जागा उपलब्ध असलेल्या वसतिगृहांच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागातर्फे जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये पाटोदा, केज, परळी, गेवराई, माजलगाव येथे प्रत्येकी दोन (मुलांसाठी १ व मुलींसाठी १) आणि बीड येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाचा समावेश आहे.
नीलम गोऱ्हे यांचे DCM सुनेत्रा पवारांना निवेदन; जिल्हा नियोजन आराखड्यात विशेष तरतुदी करण्याची मागणी
