Maharashtra Politics: मुंबईच्या चर्चेवेळी अधिकारी गायब; विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची नगरविकास सचिवांना नोटीस rahul-narwekar-notice-to-urban-development-secretary-absent-officers मुंबईशी संबंधित महत्वाच्या विषयांवर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना मुंबई महापालिका असेल किंवा नगरविकास सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याच्या मुददयावरून सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांनी आक्रमक होत तक्रार केली, संबंधित अधिका-यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी दोन्ही बाजूंनी करण्यात आली. त्यावर याची दखल मी घेतली असून नगरविकास सचिवांना मी ताबडतोब नोटीस जारी करत असल्याचे विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाकडून नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मुंबई महापालिका तसेच ठाणे व कल्याण महापालिकेशी संबंधित विविध विषयांवर यामाध्यमातून चर्चा सुरू होती. मात्र या महत्वाच्या चर्चेच्या वेळी अधिकारी गॅलरीमध्ये एकही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता. कायद्यांची अमलबजावणी करणारेच गायब होतात भाजपच्या अतुल भातखळकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सत्ताधारी पक्षाने नियम २९३ चा प्रस्ताव मांडला आहे, पण महापालिका असेल वा नगरविकास असेल एकही संबंधित अधिकारी अधिकारी गॅलरीत उपस्थित नसल्याचे ते म्हणाले. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, या अधिवेशनात हा मुद्दा नवव्यांदा आला आहे. हे सभागृह सर्वोच्च सभागृह आहे. आपण कायदे करतो, अर्थसंकल्प मंजूर करतो. या अधिका-यांचे पगार आपण मंजूर करती पण अधिकारी उपस्थितच नसतात. अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही नाना पटोले म्हणाले, या अधिकाऱ्यांना वाटते हे कामकाज त्यांचे नाही. चेंबूरला एका निर्दोष बालकाचा मृत्यू झाला. मान्सूनपूर्व तयारीचे पैसे खर्च करूनही त्या बालकाचा मृत्यू झाला. संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, सरकारचा वचकच प्रशासनावर उरलेला नाही. हा केवळ सभागृहाचा नाही तर राज्यातील १४ कोटी जनतेचा अपमान हे अधिकारी करत आहेत. जयंत पाटील यांनी या अधिका-यांना आता सभागृहाची किमत राहिलेली नाही. राज्य त्याचेच आहे, असे त्यांना वाटते, जे गैरहजर असतील त्यांना किमान तीन दिवस निलंबित करा अशी मागणी केली. तालिका अध्यक्ष समाधान आवताडे यांनी यावेळी सभागृह सुरू असताना आयुक्त किवा संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. या आधी दोन वेळा लेखी खुलासा मागविला आहे. संबंधित अधिका-याकडून लेखी खुलासा मागवत आहोत. Rahul Narwekar, Maharashtra Assembly, UD Secretary Notice, Mumbai BMC Discussion, Absent Officers Assembly, Rule 293 Motion, Sudhir Mungantiwar, Atul Bhatkhalkar
विधीमंडळामध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची लगबग दिसून येत आहे. विधीमंडळाच्या आवारातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करुन अधिवेशनाचा शुभारंभ झाला. त्याचबरोबर विधानसभेच्या आवारात राज्य पोलीसांकडून राज्यपालांना सलामी देण्यात आली. यंदाच्या अर्थसंकल्पाला दुःखाची किनार आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. अनेक दशकांनंतर अजित पवार यांच्या शिवाय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडत आहे. अजित पवारांच्या अनुपस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अजित पवारांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी कारभार स्वीकारला असला तरी अर्थखाते हे मुख्यमंत्री फडणवीसांकडेच आहे. येत्या 6 मार्च रोजी मुख्यमंत्री स्वतः अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामध्ये एकूण 15 विधेयके सादर होणार आहेत.
#WATCH | Maharashtra CM Devendra Fadnavis, Deputy CMs Eknath Shinde and Sunetra Pawar pay tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj in Mumbai ahead of the Budget Session of the Assembly. After the demise of Finance Minister and DCM Ajit Pawar, CM Devendra Fadnavis is to present the… pic.twitter.com/3nWISuM92a — ANI (@ANI) February 23, 2026
हे देखील वाचा : ‘बारावीच्या रसायनशास्त्राच्या पेपरफुटीच्या अफवा खोट्या, ‘पेपरफुटी’ नाही तर…’, बोर्डाने स्पष्ट सांगितलं
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अजित पवार यांच्या निधनाचा शोक प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती यांच्याकडून शोक प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. यावेळी अजित पवारांच्या अपघाताची सखोल आणि पूर्णपणे चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधकांकडून केली जाणार असल्याचे देखील सांगितले जात आहे. तसेच सत्ताधारी आण विरोधी नेते हे अजित पवारांच्या शोक प्रस्तावावर आपला शोक व्यक्त करणार आहेत. अनेक वर्षे सभागृह गाजवलेल्या अजित पवारांबाबत आमदार त्यांच्या आठवणी सांगणार आहेत.
हे देखील वाचा : Raj Thackeray : जेव्हा कानेटकरांच्या ‘सुख पाहता’ पुस्तकाचे मुखपृष्ठ रेखाटलं …; राज ठाकरेंनी जागवल्या खास आठवणी
राज्यपाल आचार्य देवव्रत हे अभिभाषणामध्ये म्हणाले की, “हाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्र परदेशी गुंतवणुकीसाठी अग्रेसर आहे. गडचिरोलीतून स्टील हब विकसित करतोय. विकसित महाराष्ट्रासाठी व्यापक योजना आखल्या आहेत. विदर्भात स्टील कॉरिडॉर करणार आहोत. पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत आहोत.राज्याची 13 टक्के भागिदारी जीडीपीमध्ये आहे. व्यापक डिजिटल परिवर्तन योजना लागू केली. पोलिसांच्या घरांसाठी सरकारची विशेष योजना आहे. कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी एआयचा वापर केला जाणार आहे, असे वक्तव्य राज्यपालांनी केलं आहे.






