GST Council : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जीएसटी कायद्याचे पालन सुलभ करण्यासोबतच कायदेशीर प्रक्रिया…
GST Council : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली 57व्या जीएसटी परिषदेची बैठक गुरुवारी दिल्लीत सुरू झाली. या बैठकीत सरकारकडून प्रस्तावित जीएसटी सुधारणांच्या पुढील टप्प्यावर चर्चा करण्यात येत आहे. यात…
AIIB Meeting : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एआयआयबीच्या 11 व्या वार्षिक बैठकीसाठी कतारमध्ये दाखल झाल्या आहेत. त्या अनेक देशांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत द्विपक्षीय चर्चा करतील. वाचा सविस्तर अपडेट.
Public Sector Banks For Gen Z : केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी बँकांना तरुण पिढीच्या गरजांनुसार आधुनिक व सोपे बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी बँका तरुणांना जोडण्यासाठी नक्की काय बदल करणार आहेत,…
Plastic Currency : RBI आणि केंद्र सरकार चलनातील नोटांचे आयुष्य वाढवण्यासाठी आणि बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी एक मोठा प्रयोग करत आहे. या योजनेअंतर्गत १० आणि २० रुपयांच्या १ अब्ज प्लास्टिक…
जागतिक स्तरावर फोफावलेली परिस्थिती आणि त्यामुळे महागाईचा वाढता भडका याचा परिणाम कुठेतरी देशाच्या विकास दरावर दिसून येतो हे निश्चित आहे. पण भारताची सध्याची परिस्थिती तशी नसल्याचं स्वतः अर्थमंत्री निर्णला सीतारमण…
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज मुंबई येथे Small Industries Development Bank of India (SIDBI) च्या ३७ व्या स्थापना दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात विशेष सहभाग नोंदवला.
केंद्र सरकारने लहान बचत योजनांवर महत्वाची घोषणा केली. एप्रिल-जून या तिमाहीसाठी लहान बचत योजनांवरील व्याजदर स्थिर ठेवतील. या निर्णयाचा परिणाम म्हणून, PPF, NSC आणि KVP सारख्या योजनांवरील व्याजदर कायम राहील.
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने महागाईवर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही, कारण देशातील महागाई आधीच त्याच्या निचांकी पातळीजवळ आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सोमवारी 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) २.०' जाहीर केले. पाच वर्षांत १० लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर, सीबीडीटीने नवीन आयकर नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला. प्राप्तिकर नियमांच्या मसुद्यात पॅन कार्डचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
विकसित भारताच्या वित्तपुरवठा गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असलेल्या मोठ्या बँका तयार करण्यासाठी सरकार लवकरच विकसित भारतासाठी बँकिंगवरील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहे. अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी सांगितले की, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) मर्यादा सध्याच्या २०% वरून ४९% पर्यंत वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन पातळीवर सक्रियपणे विचार करत आहे.
२०२६ च्या अर्थसंकल्पात लातूर जिल्ह्याच्या भौगोलिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, पर्यटन व औषधी संशोधनाच्या संभावनांकडे दुर्लक्ष करत जिल्ह्याच्या पदरी 'वाटाण्याच्या अक्षता'च पडल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी "विकसित भारत २०४७" चे स्वप्न साकार करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ म्हणून वर्णन केले. याबद्दल वाचा सविस्तर बातमी..
२०२६ च्या बजेटमध्ये पालघरच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष भर देण्यात आला असून, महिलांपासून मच्छीमारांपर्यंत आणि शेतकऱ्यांपासून तरुणांपर्यंत सर्वांसाठीच आनंदाची बातमी आहे. मुलींना सुरक्षा आणि शिक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
Shashi Tharoor News: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये केरळला डावलल्याचा आरोप करत काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी केंद्र सरकारला ७ प्रश्नांद्वारे धारेवर धरले आहे.
अर्थसंकल्पाचे प्राथमिक आकलन करता, 12,355 कोटी विविध प्रकल्पांसाठी आहेत. त्यामुळे सुमारे 1 लाख कोटी महाराष्ट्राला मिळतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करताना देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केली.
संरक्षण मंत्रालयाचा असा विश्वास आहे की सध्याच्या जागतिक परिस्थिती पाहता सैन्याचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक झाले आहे. यावेळी, सरकारने स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा स्पष्ट निर्णय घेतला आहे.
